भारत अपनी पेटेंट प्रणाली को कैसे कठोर बना सकता है? शुरुआत करनेवालों के लिए, यह उनके उन उत्पादों के लिए मानकों को कम कर सकता है जिन्हें "नवीन" उत्पाद माना जाता है, यानी उन उत्पादों के लिए जिनका बौद्धिक-संपदा संरक्षण किए जाने की आवश्यकता है। अभी तक की स्थिति के अनुसार, भारत मानदंड बहुत ऊँचे रखता है, जिसके परिणामस्वरूप यह मौजूदा दवाओं के नए संयोजन के लिए पेटेंट की अनुमति देने के लिए मना करता है। भारत निश्चित शुल्क देने के आधार पर, अन्य कंपनियों को पेटेंट-धारक की दवा की अनुमति देने के लिए अनिवार्य लाइसेंस जारी करना बंद सकता है – यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी TRIPS के अंतर्गत अनुमति है, लेकिन यह फ़ार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए अभिशाप होगा।
V současnosti Indie nasadila laťku poměrně vysoko, což vede k tomu, že odmítá přiznat patenty novým kombinacím existujících léků. Dále by Indie moha přestat vydávat povinné licence, které umožňují dalším společnostem vyrábět za poplatek lék držitele patentu – což je úprava, již TRIPS připouští, ale farmaceutický průmysl ji nesnáší.