अब तक, ऐसा लगता है कि यह योजना काम कर रही है। पिछले पतझड़ में, अमेरिका की यात्रा के दौरान, भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी देश की पेटेंट नीति का पुनः मूल्यांकन करने के लिए कार्यदल की स्थापना करने पर सहमत हो गए। इस समूह में अमेरिकी प्रतिभागियों का नेतृत्व यूएस का व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय करेगा, जो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, राष्ट्रीय विज्ञान फ़ाउंडेशन, या राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के बजाय फ़ार्मास्यूटिकल कंपनियों के हितों के लिए काम करता है।
Loni na podzim indický premiér Naréndra Módí během návštěvy USA souhlasil se zřízením pracovní skupiny, která reviduje patentovou politiku země. Americké zástupce ve skupině povede Úřad obchodního zástupce USA, který slouží zájmům farmaceutických společností víc než, řekněme, Národní akademie věd, Národní vědecká nadace nebo Národní instituty zdraví.