वर्तमान में, इबोला केवल स्वास्थ्य का संकट ही नहीं है, बल्कि यह मानवीय, आर्थिक और राजनीतिक संकट भी है। निश्चित तौर पर, कुछ प्रगति तो हुई है। इबोला आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के मिशन की “70/70/60” योजना – 70% इबोला रोगियों को अलग-थलग करना और यह सुनिश्चित करना कि 70% अंत्येष्टियाँ 60 दिन के भीतर सुरक्षित रूप से कर दी जाती हैं – को अधिकांशतः लागू कर दिया गया है, जिससे नए मामलों की संख्या में काफी हद तक कमी हुई है। लेकिन लोग अभी भी इससे पीड़ित हैं और मर रहे हैं – यह अकसर विश्वसनीय जानकारी तक पहुँच या पर्याप्त उपचार न होने के कारण होता है।
Plán „70/70/60“ přijatý v rámci Mise OSN pro reakci na krizi eboly – jehož cílem je izolovat 70% pacientů s ebolou a zajistit, aby se 70% pohřbů bezpečně uskutečnilo do 60 dnů – se do značné míry podařilo realizovat v praxi, což výrazně snížilo počet nových případů. Lidé však stále trpí a umírají – často v důsledku absence přístupu k důvěryhodným informacím nebo adekvátní léčbě.