विकसित देशों के पास तर्क तो है - लेकिन कोई ठोस तर्क नहीं है। ओईसीडी, जिसके सदस्य मुख्य रूप से दुनिया के 34 सबसे अमीर देश हैं, के पास निश्चित रूप से कराधान पर अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करने की क्षमता है। फिर भी कर मानदंडों के मामले में कुछ देशों के एक चयनित समूह का वर्चस्व होने का मतलब यह रहा है कि वास्तव में, कराधान के लिए वैश्विक शासन का ढाँचा भूमंडलीकरण के साथ तालमेल नहीं रख पाया है।
OECD, jejímiž členy je v zásadě 34 nejbohatších zemí světa, rozhodně má kapacity ke stanovení mezinárodních daňových standardů. Jenže ovládnutí daňových norem vybranou skupinou zemí v realitě znamená, že konstrukce globální správy v oblasti daní nedrží krok s globalizací.