इस बीच, भारत में, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्य सरकारें दुनिया की पहली कणीय पदार्थों के लिए सीमा-निर्धारण और व्यापार की योजनाएं आरंभ करने वाली हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने तो नई दिल्ली में निजी स्वामित्व वाले डीज़ल वाहनों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने तक का भी सुझाव दिया है।
Paralelně s tím se indické vlády států Gujarat, Maharashtra a tamilské Nadu chystají spustit celosvětově první cap-and-trade plán pro částice. Nejvyšší soud v Indii dokonce navrhl extra daň ze soukromých naftových vozidel v Novém Dillí.