एक तीसरा जोखिम यह है कि भावी ऋण परिणामों के बारे में सहमत होना और भी कठिन हो जाएगा। परंपरागत रूप से, कम आय वाले देशों के लेनदार अमीर-दुनिया की सरकारें और बहु-पक्षीय संगठन थे जिनके लिए उस स्थिति में राजनीतिक दृष्टि से उधार देना संभव नहीं होता जब इसका अर्थ यह हो कि उधारकर्ताओं को शिक्षा या स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं में कटौती करनी पड़ेगी। जिस प्रक्रिया में पहले ही 15 साल लग चुके हैं – और जो अभी भी अधूरी है – 35 सर्वाधिक ऋणग्रस्त गरीब देशों (HIPC) के ऋणों को माफ कर दिया गया है, जिसकी लागत $100 बिलियन से अधिक है।
Věřiteli nízkopříjmových zemí byly tradičně vlády a multilaterální organizace z bohatých států, pro které bylo politicky nepřijatelné vymáhat dluhy, pokud to znamenalo, že vypůjčovatel bude muset seškrtat základní veřejné služby, jako jsou školství či zdravotnictví. V rámci procesu, který trvá už 15 let – a stále není ukončený –, došlo k odpuštění dluhu 35 vysoce zadlužených chudých zemí (HIPC) a celkový objem odpuštěného dluhu přesáhl 100 miliard dolarů.