इसके विपरीत, मेक्सिको, एक अच्छा उदाहरण स्थापित कर रहा है। सरकार ने वर्ष 2030 तक वनों की कटाई को शून्य करने की प्रतिबद्धताओं और देश के जलनिस्तारण क्षेत्रों में वन पारिस्थितिकी प्रणालियों को बहाल करने सहित कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए अपने आशयित राष्ट्रीय निर्धारित योगदानों (INDC) का उपयोग किया है। और फिर भी, हालांकि मेक्सिको में स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों के लिए भूमि और संपत्ति के अपेक्षाकृत अधिक मजबूत औपचारिक अधिकार हैं, उन अधिकारों को अभी तक अन्य नियमों के साथ एकीकृत किया जाना बाकी है जो किसी भी तरह के आर्थिक विकास में रुकावट डालनेवाले हों।
Vláda použila její INDCs k určení několika ambiciozních cílů, včetně závazku k nulovému odlesňování až do roku 2030 a k obnovení lesních ekosystémů v rozvodí země. A přesto, i když má Mexiko relativně silná formální práva pro území a nemovitosti domorodých obyvatel a lokálních společenství, tato práva musí být ještě integrována do směrnic – což brání jakémukoliv ekonomickému rozvoji.