इस फैसले का भारी प्रभाव हो सकता है क्योंकि तंज़ानिया के इस मामले में जो समस्या सामने आई है वह अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में भी बहुत आम है। उदाहरण के लिए, भारत ने ज्यादातर स्थितियों में परिवार की भूमि के वारिस के रूप में बेटों और बेटियों को बराबर का दावा उपलब्ध कराने के लिए दस साल पहले कानून बनाया था। इसके बावजूद, अंतर्राष्ट्रीय भूमि-अधिकारों के गैर-सरकारी संगठन लैंडेसा द्वारा तीन ग्रामीण भारतीय राज्यों में किए गए महिलाओं के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि दो-तिहाई महिलाओं को ऐसी किसी भी महिला का पता नहीं था जिसे अपने माता-पिता से भूमि विरासत में मिली हो। चार में से एक महिला को यह पता नहीं था कि उन्हें परिवार की भूमि की विरासत का अधिकार प्राप्त है।
Například Indie před deseti lety uzákonila legislativu, která zajišťuje synům a dcerám ve většině případů stejná dědická práva na rodinné pozemky. A stejně se v průzkumu mezinárodní NGO pro územní práva Landesa, provedeném mezi ženami ve třech venkovských oblastech Indie ukázalo, že dvě třetiny nevědělo o žádné ženě, která by zdědila pozemky po svých rodičích.