2015 के बाद अपनाए जाने वाले एजेंडा पर अपनी रिपोर्ट में प्रमुख हस्तियों के उच्‍चस्तरीय पैनल ने समावेशीकरण पर जोर दिया है और कहा है कि, “कोई भी व्यक्‍ति – भले ही वह किसी नस्ल, लिंग का हो, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का हो, अपंग हो, किसी भी जाति-धर्म का हो या उसका जो भी दर्जा हो – सार्वभौमिक मानव अधिकारों और बुनियादी आर्थिक अवसरों से वंचित नहीं किया जाएगा.” यह रिपोर्ट आगे कहती है कि अगामी विकास एजेंडा द्वारा “भेदभाव खत्म” किया जाना चाहिए तथा “गरीबी, विलगाव और असमानता के कारणों से निबटा जाना चाहिए.”
Vysoká komise význačných osob zdůraznila začleňování ve své zprávě o agendě po roce 2015 a konstatovala, že „žádnému člověku – bez ohledu na etnický původ, pohlaví, zeměpisnou polohu, postižení, rasu či jiný stav – nelze odepírat všeobecná lidská práva a základní ekonomické příležitosti“. Příští rozvojová agenda, tvrdí se ve zprávě, musí „ukončit diskriminaci“ a „bojovat s příčinami chudoby, vyloučení a nerovnosti“.