इन स्थितियों में, राज्यों के जल मंत्रालयों के पास भूजल सिंचाई को स्थायी बनाने के लिए बहुत कम विकल्प बचते हैं। बिजली की सहायता राशि में निरंतर बढ़ोतरी के साथ, जो ऊर्जा क्षेत्र को निचोड़ रही है, ज़्यादा-पम्पिंग को काबू में करने के लिए प्रभावी नीतियाँ बनाना मुश्किल है।
Za těchto podmínek mají státní ministerstva vodohospodářství málo možností, jak učinit zavlažování podzemní vodou trvale udržitelným. Vzhledem k nemilosrdnému zvyšování dotací elektřiny, které drtí energetický sektor, lze jen těžko vymyslet účinnou politiku, jež by nadměrné čerpání omezila.