समिति ने दावा किया कि संधि के मानवाधिकार जनादेश का अनुपालन करने के लिए, तंज़ानिया को उन प्रथागत उत्तराधिकार कानूनों को निरस्त और संशोधित करना होगा जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करते हैं। उसने यह भी सिफारिश की है कि इस देश को महिलाओं को सीईडीएडब्ल्यू के तहत अपने अधिकारों के बारे में शिक्षित करना चाहिए और प्रथागत कानून से भेदभावपूर्ण व्यवहार को दूर करने के लिए समर्थन जुटाने के लिए न्यायाधीशों, वकीलों, स्थानीय अधिकारियों, और पारंपरिक नेताओं को प्रशिक्षित करना चाहिए। तंज़ानिया की सरकार को सितंबर तक इस फैसले पर प्रतिक्रिया देनी है।
Komise tvrdila, že aby vyhověla mandátu lidských práv úmluvy, bude muset Tanzanie zrušit a pozměnit zvyková dědická práva, která diskriminují ženy. Doporučila také, aby země vzdělávala pod záštitou CEDAW ženy o jejich právech a školila soudce, právníky, místní orgány a tradiční vůdce s cílem vytvořit podporu pro odstranění diskriminujících praktik ze zvykového práva.