$100 बिलियन की इस राशि में से $60 बिलियन पश्चिमी देशों और जापान से प्राप्त होंगे, और $20 बिलियन से कुछ कम हाइड्रोकार्बन का निर्यात करने वाले देशों (विशेष रूप से रूस और सऊदी अरब) और उच्च विकास वाली एशियाई व्यवस्थाओं (चीन और कोरिया सहित) से प्राप्त होंगे। इस प्रकार, कीमत-और-छूट प्रणाली की शुरूआत होने से "सामान्य, लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं" के सिद्धांत के अनुरूप निधियों को देशों के बीच पुनः वितरित किया जा सकेगा।
Z těch 100 miliard by něco přes 60 miliard šlo od západních zemí a Japonska, něco přes 20 miliard by bylo od zemí exportujících uhlovodíky (zejména Rusko a Saudská Arábie) a rychle rostoucích asijských ekonomik (včetně Číny a Korey). Zavedení systému price-and-rebate by tak redistribuovalo finance mezi zeměmi v souladu s principem “společných, avšak diferencovaných odpovědností a příslušných schopností.“