लेकिन अगर पेरिस की बैठक को नैतिक अनिवार्यता को पूरा करने और साथ ही जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के आर्थिक लाभों को प्राप्त करने की दृष्टि से सफल होना है, तो इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक देश को 2020 में आरंभ होनेवाली अवधि के लिए अपना राष्ट्रीय अंशदान यथाशीघ्र दे देना चाहिए। इसके अलावा, अंतिम समझौते में अगले 50 वर्षों की अवधि में अकार्बनीकरण के लिए एक प्रभावी और महत्वाकांक्षी योजना को शामिल किया जाना चाहिए।
Má-li však pařížská schůzka uspět – jak ve smyslu splnění mravního imperativu, tak zužitkování ekonomických přínosů řešení změny klimatu – musí co nejdřív své národní závazky na období od roku 2020 předložit všechny zúčastněné země. Výsledná dohoda pak musí obsahovat účinný a ambiciózní plán dekarbonizace na příštích 50 let.