वास्तव में, चीन के मन में यह बात नहीं थी। बहुत पहले 1993 में, हांगकांग पर चीन के मुख्य मध्यस्थ, लू पिंग ने समाचार पत्र पीपल्स डेली को बताया था कि "[सार्वभौमिक मताधिकार की विधि] रिकार्ड के लिए [चीन की संसद को] सूचित की जानी चाहिए, जबकि केन्द्र सरकार की सहमति आवश्यक नहीं है। हांगकांग भविष्य में अपने लोकतंत्र को कैसे विकसित करेगा यह पूरी तरह से हांगकांग की स्वायत्तता के क्षेत्र के भीतर है। केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी।" अगले वर्ष, चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की।
Už roku 1993 hlavní vyjednavač Číny o Hongkongu Lu Pching řekl čínskému Lidovému deníku: „Ten [způsob uplatnění všeobecného volebního práva] by se měl dávat na vědomí [čínskému parlamentu], kdežto souhlas ústřední vlády není nutný. Jak bude Hongkong svou demokracii v budoucnu rozvíjet, spadá plně do oblasti hongkongské autonomie.