संघर्ष को भड़काने में जाति और जातीय तनावों और भेदभाव की जो भूमिका रही थी, उसे देखते हुए सरकार ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार योजनाएं बनाईं, ये भारत की उस रोजगार योजना पर आधारित थीं जिसमें प्रति परिवार को 100 दिनों के काम की गारंटी दी जाती है। ये कार्यक्रम नेपाली सरकार और बाहरी दाताओं द्वारा समर्थित थे, और इनमें अधिक गरीब क्षेत्रों और गांवों (और, उनमें से भी, सबसे गरीब जातियों) पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
Protože si navíc uvědomovala, jakou roli sehrály při rozdmýchání konfliktu etnická i kastovní napětí a diskriminace, uzpůsobila plány zaměstnanosti konkrétně pro venkovské oblasti podle zásad použitých v indickém plánu zaměstnanosti, přičemž zaručila 100 dní práce pro každou domácnost. Tyto programy měly podporu nepálské vlády i vnějších dárců a zaměřovaly se na chudší regiony a vesnice (a uvnitř nich pak na nejchudší kasty).