कुछ देश पहले ही इस तरह के दृष्टिकोण का लाभ उठा रहे हैं। दक्षिण कोरिया के सार्वजनिक और निजी बुनियादी सुविधा निवेश प्रबंधन केंद्र ने बुनियादी सुविधाओं के ख़र्च को 35% तक कम कर दिया है; आज, अधिकारी समीक्षा किए जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं में से 46% को अस्वीकार कर देते हैं, इसकी तुलना में पहले यह 3% ही था।
Některé země už dnes sklízejí plody tohoto přístupu. Jihokorejské Centrum řízení veřejných a soukromých investic do infrastruktury dokázalo snížit infrastrukturální výdaje o 35%; jeho představitelé dnes odmítají 46% posuzovaných návrhů projektů, zatímco dříve to byla 3%.