समस्या यह है कि सरकारी-निजी भागीदारियों के लिए यह आवश्यक होता है कि वे निवेश पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करें। परिणामस्वरूप, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के शोधकर्ताओं के अनुसार, उन्हें [सूचना प्रौद्योगिकी] परियोजनाओं के लिए उपयुक्त साधन नहीं माना जाता, या जहां "सामाजिक सरोकारों के कारण उपयोगकर्ता प्रभारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है जिसके कारण कोई परियोजना निजी क्षेत्र के लिए रुचिकर बन सकती है।" निजी निवेशक आय के प्रवाह की गारंटी के जरिए अपने निवेशों पर लाभ की दर को बनाए रखना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि कानूनों और विनियमों (पर्यावरण और सामाजिक आवश्यकताओं सहित) के कारण उनके मुनाफे में कोई कटौती नहीं होती है। इसमें जोखिम यह है कि लाभ के लिए खोज से जनहित को नुकसान पहुँचेगा।
Nur müssen öffentlich-private Partnerschaften eine wettbewerbsfähige Rendite erzielen. Daher gelten sie laut Aussagen von Wissenschaftlern der London School of Economics „nicht als geeignetes Instrument für [IT-] Projekte oder für Bereiche, wo soziale Gesichtspunkte die Benutzergebühren beschränken könnten, die ein Projekt für den privaten Sektor interessant machen könnten.“ Private Investoren sind bestrebt, durch garantierte Einnahmeströme und Garantien, dass ihre Gewinne nicht durch gesetzliche Bestimmungen (einschließlich von Umwelt und Sozialbestimmungen) geschmälert würden, die Renditequote ihrer Investitionen aufrechtzuerhalten.