इसके बजाय, नीतिनिर्माताओं को रोज़गार और उत्पादकता के लाभों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए – जो ऐतिहासिक रूप से गरीबी के खिलाफ़ सर्वाधिक शक्तिशाली हथियार हैं। फिर भी, यह काम आसान नहीं होगा। हाल ही के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी हुई है। यदि आर्थिक विकास में कोई प्रमुख सुधार नहीं होते हैं और यह वर्तमान ढर्रे पर बना रहता है, तो 2022 में एक-तिहाई से अधिक आबादी सशक्तीकरण रेखा से नीचे रहेगी और 12% आबादी बेहद गरीबी में फँसी रहेगी।
Das wird natürlich nicht einfach werden. Die indische Wirtschaft hat sich in den letzten Jahren verlangsamt.