समिति ने दावा किया कि संधि के मानवाधिकार जनादेश का अनुपालन करने के लिए, तंज़ानिया को उन प्रथागत उत्तराधिकार कानूनों को निरस्त और संशोधित करना होगा जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करते हैं। उसने यह भी सिफारिश की है कि इस देश को महिलाओं को सीईडीएडब्ल्यू के तहत अपने अधिकारों के बारे में शिक्षित करना चाहिए और प्रथागत कानून से भेदभावपूर्ण व्यवहार को दूर करने के लिए समर्थन जुटाने के लिए न्यायाधीशों, वकीलों, स्थानीय अधिकारियों, और पारंपरिक नेताओं को प्रशिक्षित करना चाहिए। तंज़ानिया की सरकार को सितंबर तक इस फैसले पर प्रतिक्रिया देनी है।
Am 15. März erklärte der UN-Ausschuss, dass Tansania seine Verpflichtungen hinsichtlich der internationalen Menschenrechte verletzt hatte. „Das Recht der Frauen, Eigentum zu besitzen, zu verwalten, darüber zu verfügen und es zu veräußern”, so die Entscheidung des Ausschusses, „ist von zentraler Bedeutung für ihre finanzielle Unabhängigkeit und könnte entscheidend sein, im Hinblick auf ihre Fähigkeit, ihren Lebensunterhalt zu verdienen sowie für angemessene Wohnverhältnisse und Ernährung für sich und ihre Kinder zu sorgen.“ Um dem Menschenrechtsmandat des Vertrags gerecht zu werden, so die Erklärung des Ausschusses, muss Tansania jene Bestimmungen des Erbgewohnheitsrechts aufheben und modifizieren, die Frauen diskriminieren.