जीडीपी के संशोधित आंकड़ों के आधार पर, मार्च 2015 को समाप्त होनेवाले राजकोषीय वर्ष में भारत की औसत विकास दर 7.4% होने की आशा है। इसके अलावा, अगले राजकोषीय वर्ष में देश में 8-8.5% की दर से विकास होने का अनुमान है। बजट में किसी प्रकार के भी परिवर्तनों से विकास में ऐसी उल्लेखनीय, लागत-रहित तेज़ी नहीं लाई जा सकती थी। यह कहना उचित होगा कि आमतौर पर गंभीर रहनेवाले सांख्यिकी विभाग ने इस साल के बजट में वाहवाही लूट ली।
Ein derart markant beschleunigtes und noch dazu kostenloses Wachstum hätte man mit Änderungen im Haushaltsplan nicht geschafft. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass das sonst so biedere Amt für Statistik den Planern des diesjährigen Haushalts die Schau gestohlen hat.