सही उपाय किए जाने पर, आधे बिलियन से अधिक लोग आर्थिक रूप से सशक्त जीवन के लिए अपेक्षित खपत की दहलीज को पार कर पाएँगे, और 2022 तक भारतीयों को जो मूलभूत सेवाएँ चाहिए वे उनमें से 80% से अधिक को प्राप्त कर पाएँगे। नौकरियों और उत्पादकता में वृद्धि के फलस्वरूप संभावित लाभों में से 75% प्राप्त हो सकेंगे, जबकि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि से 10% से कम का योगदान होगा।
Die Überarbeitung des Sozialleistungssystems. Mit den richtigen Maßnahmen könnten über eine halbe Milliarde Menschen jene Verbrauchsschwelle überschreiten, die für ein ökonomisch selbstbestimmtes Leben notwendig ist und die Inder könnten Zugang zu über 80 Prozent jener Grundversorgung bekommen, die sie bis 2022 brauchen.