ऐसे किसी परिणाम से बचने के लिए, भारत की सरकार को व्यवसाय को निवेश करने, बढ़ाने और रोज़गार देने के लिए प्रोत्साहित करने वाले भारी सुधार लागू करने चाहिए जिनसे विकास में वृद्धि हो। सुधारात्मक कार्रवाई इन चार प्रमुख प्राथमिकताओं पर आधारित होनी चाहिए:
Ohne die Umsetzung wichtiger Reformen und bei anhaltendem Kurs des derzeitigen Wirtschaftswachstums, wird ein Drittel der Bevölkerung bis zum Jahr 2022 unter der Empowerment-Grenze bleiben, wobei 12 Prozent noch immer in extremer Armut leben werden. Um eine derartige Entwicklung zu vermeiden, sollte die indische Regierung eine Reihe beherzter Reformen zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums umsetzen, die Unternehmen zu Investitionen, Wachstum und der Einstellung von Mitarbeitern ermutigen.