इसके अलावा, दुनिया भर की सरकारों को कोयला और अन्य जीवाश्म-ईंधन उत्पादकों के उत्पादों ने जो क्षति पहुँचाई है, उसके लिए जीवाश्म ईंधन उत्कर्षण पर लेवी लगाने सहित, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत नुकसान और क्षति पर वारसॉ तंत्र को निधि प्रदान करने के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराना चाहिए। मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कानून - विशेष रूप से, "प्रदूषणकर्ता भुगतान करे" का सिद्धांत, "कोई नुकसान न करें” का नियम, और क्षतिपूर्ति का अधिकार - ऐसी प्रणाली का समर्थन करता है।
Außerdem müssen Regierungen auf aller Welt Produzenten von Kohle und anderen fossilen Brennstoffen für den Schaden, den ihre Erzeugnisse verursacht haben zur Rechenschaft ziehen, unter anderem durch eine Abgabe für die Förderung fossiler Brennstoffe zur Finanzierung des Warschau-Mechanismus für Verluste und Schäden im Rahmen der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen. Das bestehende Völkerrecht – insbesondere das Verursacherprinzip, das Schädigungsverbot und das Recht auf Kompensation – unterstützt ein derartiges System.