पिछली गर्मियों में ब्रिक्स देशों (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, और दक्षिण अफ्रीका) द्वारा घोषित $50 बिलियन के नवीन विकास बैंक की तरह, एआईआईबी को भी इसलिए भारी जाँच का सामना करना पड़ा है क्योंकि कुछ पश्चिमी नेताओं ने इसके प्रशासन, पारदर्शिता, और इरादों के बारे में सवाल खड़े किए हैं। वास्तव में, पश्चिम में बहुतों ने उनकी स्थापना को मौजूदा बहुपक्षीय उधारदाताओं को विस्थापित करने के प्रयास के एक हिस्से के रूप में चित्रित किया है।
Ähnlich wie die 50 Milliarden Dollar schwere Neue Entwicklungsbank (New Development Bank), deren Errichtung vergangenen Sommer von den BRICS-Ländern (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) angekündigt wurde, wird auch die AIIB mit Argusaugen beobachtet, und einige westliche Staats- und Regierungschefs ziehen ihre Governance, Transparenz und Motive in Zweifel. Tatsächlich ist ihre Gründung von vielen im Westen als Teil einer Bestrebung dargestellt worden, bestehende multilaterale Kreditgeber zu verdrängen.