लेकिन अगर पेरिस की बैठक को नैतिक अनिवार्यता को पूरा करने और साथ ही जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के आर्थिक लाभों को प्राप्त करने की दृष्टि से सफल होना है, तो इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक देश को 2020 में आरंभ होनेवाली अवधि के लिए अपना राष्ट्रीय अंशदान यथाशीघ्र दे देना चाहिए। इसके अलावा, अंतिम समझौते में अगले 50 वर्षों की अवधि में अकार्बनीकरण के लिए एक प्रभावी और महत्वाकांक्षी योजना को शामिल किया जाना चाहिए।
Doch damit die Konferenz von Paris ein Erfolg wird – sowohl, was die Erfüllung des moralischen Imperativs als auch, was die wirtschaftlichen Vorteile der Bekämpfung des Klimawandels angeht –, muss jedes Teilnehmerland seinen nationalen Beitrag für den Zeitraum ab 2020 schnellstmöglich vorlegen. Darüber hinaus muss die endgültige Vereinbarung einen wirksamen und ehrgeizigen Dekarbonisierungsplan für die nächsten 50 Jahre umfassen.