विकसित देशों ने इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञों की मौजूदा समिति के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक अंतर-सरकारी कर निकाय की स्थापना करने के एक प्रस्ताव को रोक दिया। ये देश इस बात पर जोर देते हैं कि कर सहयोग के मामले पर अनन्य रूप से ओईसीडी के नेतृत्व में विचार किया जाना चाहिए, जो एक ऐसा निकाय है जिसका नियंत्रण उनके हाथ में है।
Ein Vorschlag der Konferenz, innerhalb der Vereinten Nationen eine regierungsübergreifende Steuerinstitution zu schaffen, die das aktuelle UN-Expertenkomitee ersetzen soll, wurde durch die Industriestaaten blockiert. Diese Länder bestehen darauf, dass steuerliche Zusammenarbeit ausschließlich unter der Führung der OECD stattfinden darf, die von ihnen kontrolliert wird.