कॉर्पोरेट क्षेत्र के ऋण के भारी बोझ और बैंकों की भारी मात्रा में ख़राब आस्तियों के कारण निजी निवेश के कमजोर बने रहने के कारण, सरकार ने स्पष्ट रूप से यह निर्णय किया है कि बुनियादी सुविधाओं पर खर्च के ज़रिए इस प्रक्रिया को तुरंत आरंभ कर दिया जाए। लेकिन भारत के बुनियादी ढांचे की जरूरतें जितना सरकार खर्च कर सकती है उससे कहीं अधिक हैं। इस अर्थ में, सार्वजनिक-निजी भागीदारियों के लिए "प्लग करो और खेलो" की नई योजना पिछले पीपीपी मॉडल की तुलना में एक बहुत बड़ा सुधार है, जिसके द्वारा "किसी परियोजना को कार्यान्वयन के लिए दिए जाने से पहले सभी तरह की मंजूरियाँ और संबद्ध सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।"
Angesichts der fortgesetzt schwachen privaten Investitionen aufgrund der enormen Schuldenlast des Unternehmenssektors und der riesigen Menge an notleidenden Aktiva in den Büchern der Banken, hat sich die Regierung nun klar dafür entschieden, diesen Prozess durch Infrastrukturausgaben in Schwung zu bringen. Allerdings übersteigen die Erfordernisse im Bereich Infrastruktur die Finanzierungsmöglichkeiten der Regierung bei weitem.