अब तक, ऐसा लगता है कि यह योजना काम कर रही है। पिछले पतझड़ में, अमेरिका की यात्रा के दौरान, भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी देश की पेटेंट नीति का पुनः मूल्यांकन करने के लिए कार्यदल की स्थापना करने पर सहमत हो गए। इस समूह में अमेरिकी प्रतिभागियों का नेतृत्व यूएस का व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय करेगा, जो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, राष्ट्रीय विज्ञान फ़ाउंडेशन, या राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के बजाय फ़ार्मास्यूटिकल कंपनियों के हितों के लिए काम करता है।
Im letzten Herbst willigte der indische Premierminister Narendra Modi ein, eine Arbeitsgruppe zu gründen, die die Patentpolitik des Landes neu überdenkt. Die US-Teilnehmer an der Gruppe gehören dem Büro des US-Handelsbeauftragten an, der weniger die Interessen der, sagen wir, Nationalen Akademie der Wissenschaften, der Wissenschaftsstiftung oder des Nationalen Gesundheitsinstituts vertritt, sondern eher diejenigen der Pharmakonzerne.