संपत्ति के अधिकारों को सशक्त करने के प्रयासों के बारे में जोर-शोर से किए जाने वाले प्रचार पर गौर करें। यह दावा किया गया है कि उत्पादक संसाधनों के हस्तांतरणीय व्यक्तिगत स्वामित्व को हटा देने पर, विकास पहलों को आगे बढ़ाने के लिए साधन और प्रोत्साहन अपर्याप्त हो जाएँगे, और साझा संसाधनों ("सामुदायिक") का बहुत अधिक दोहन किया जाएगा और उनका अकुशल रूप से उपयोग किया जाएगा।
Man denke an die unablässige Propagierung der Bemühungen zur Stärkung der Eigentumsrechte. Ohne das veräußerliche individuelle Eigentum an produktiven Ressourcen, so die Behauptung, stünden nicht genügend Mittel und Anreize zur Verfügung, um Entwicklungsinitiativen zu verfolgen und gemeinsame Ressourcen (das „Allgemeingut“) würden übermäßig ausgebeutet und ineffizient eingesetzt.