मोदी की नई सरकार अल्पसंख्यकों को पनपने देनेवाले ऐसे लोकतांत्रिक नियमों को समाप्त नहीं कर सकती है - वास्तव में ऐसा करना भी नहीं चाहिए। इसके अपने विभिन्न जातीय समूहों, धर्मों, जातियों, एक लाख से अधिक भाषाओं को मूल रूप से बोलनेवाले लोगों में से प्रत्येक द्वारा प्रयुक्त 30 भाषाओं (और कम-से-कम 10,000 लोगों द्वारा बोली जानेवाली अन्य 105 भाषाओं) के साथ, भारत पूरे यूरोपीय संघ की तुलना में सांस्कृतिक दृष्टि से अधिक विविधता वाला देश है - लेकिन इसके लोगों की संख्या उससे दुगुनी है। समझौता, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, और लोकतंत्र के मूल में विद्यमान अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर ज़ोर दिए बिना, संगठित भारत का अस्तित्व नहीं हो सकता।
Indien ist mit seiner Vielfalt an ethnischen Gruppen, Religionen, Kasten und dreißig Sprachen, die von jeweils über einer Million Menschen gesprochen werden (und weiteren 105 Sprachen mit jeweils mindestens 10.000 Sprechern) kulturell unterschiedlicher als die gesamte Europäische Union – und hat doppelt so viele Einwohner. Ohne eine Betonung von Kompromissen, friedlicher Konfliktlösung und demokratischer Minderheitenrechte könnte ein vereinigtes Indien nicht existieren.