इस संभाव्यता को हासिल करने के लिए, नीतिनिर्माताओं को उन घिसे-पिटे विनियमों को हटा देना चाहिए जिन्होंने व्यवसायों को जकड़ा हुआ है; आधारिक संरचना की परियोजनाओं में तेज़ी लानी चाहिए; श्रम बाज़ार को अधिक लोचदार बनाना चाहिए; बाज़ार की विसंगतियों को दूर करना चाहिए और गरीब और अशिक्षित लोगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण में विस्तार करना चाहिए। साथ ही, उन्हें चाहिए कि वे सभी सार्वजनिक व्ययों की कारगरता को भारत के सर्वोत्तम-निष्पादन वाले राज्यों के समान बनाने के लिए कार्य करें।
Infrastrukturprojekte zu beschleunigen; den Arbeitsmarkt flexibler zu gestalten; Marktverzerrungen zu beseitigen sowie die Berufsausbildung für Arme und Menschen ohne Schulbildung auszuweiten.