यह देखना सुखद है कि सरकार भी मानती है कि कभी-कभी खुद सरकार समस्या बन जाती है. गुजरात में मोदी की सफलता को राष्ट्रीय स्तर पर दोहराने और विकास संबंधी अन्य चुनौतियों का सामना करने में राज्य सरकारों के सहयोग की जरूरत होगी. यह अत्यंत अनिश्चित है. आखिरकार श्रम कानून जैसे नियम व कानूनों को किसी स्थापित हित समूहों के लाभ में बदलने का विरोध तो होना ही है. भारत की अर्थव्यवस्था को जो चाहिए वह वर्षों से स्पष्ट है. नयी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इसे किया कैसे जाए.
Doch um Modis Erfolg in Gujarat auf nationaler Ebene zu wiederholen und andere Entwicklungsherausforderungen zu meistern, müssen die staatlichen Verwaltungen kooperieren, was bestenfalls ungewiss ist. Denn jeder Versuch, Bestimmungen und Gesetze (wie das Arbeitsrecht) zu ändern, von denen etablierte Interessengruppen profitieren, ruft schließlich Widerstand hervor.