देशों ने इस क्षण का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। 2014 के मध्य में तेल की कीमतों में गिरावट आनी शुरू होने पर पहली प्राथमिकता स्पष्ट हो गई: कीमतों में वापस वृद्धि शुरू होने से पहले, जीवाश्म ईंधन सब्सिडियों में सुधार कर लेना चाहिए। इन सब्सिडियों ने सरकारी बजटों को खोखला कर दिया है, ऊर्जा के व्यर्थ के उपयोग को प्रोत्साहित किया है, और प्रदूषण और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जनों में वृद्धि की है। भारत ने डीज़ल की कीमत पर नियंत्रण हटा लिए हैं। इंडोनेशिया ने पेट्रोल सब्सिडियों को समाप्त कर दिया है। दूसरे देश भी यह करने जा रहे हैं। सब्सिडियों को समाप्त करने से बचनेवाले धन का उपयोग ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि होने की स्थिति में गरीबों की रक्षा के लिए सुरक्षा जाल बनाने के लिए बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है।
Mit dem Rückgang der Ölpreise, der Mitte 2014 eingesetzt hat, wurde deutlich, was oberste Priorität hat: Eine Reform der Subventionierung fossiler Brennstoffe bevor die Preise wieder steigen. Diese Subventionen haben die öffentlichen Haushalte belastet, einen verschwenderischen Umgang mit Energie befördert und zu mehr Umweltverschmutzung und höheren Kohlendioxidemissionen geführt.