कुछ देश पहले ही इस तरह के दृष्टिकोण का लाभ उठा रहे हैं। दक्षिण कोरिया के सार्वजनिक और निजी बुनियादी सुविधा निवेश प्रबंधन केंद्र ने बुनियादी सुविधाओं के ख़र्च को 35% तक कम कर दिया है; आज, अधिकारी समीक्षा किए जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं में से 46% को अस्वीकार कर देते हैं, इसकी तुलना में पहले यह 3% ही था।
Einige Länder ernten bereits die Früchte eines derartigen Ansatzes. Das südkoreanische Public and Private Infrastructure Investment Management Center hat die Infrastrukturausgaben um 35% gesenkt; die zuständigen Sachbearbeiter dort lehnen heute 46% der von ihnen begutachteten Projektvorschläge ab, während es früher nur 3% waren.