राजनीतिक अल्पसंख्यक भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उपयोग करके ऐसी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और शिक्षा प्रणाली के विकास में अड़चन डालते हैं जिनकी भारत को ज़रूरत है ताकि ये संसाधन स्वयं उनको मिल जाएँ, जिससे इनका उपयोग सड़कों के निर्माण या शिक्षकों को वेतन का भुगतान करने के लिए नहीं किया जा सकता। सभी हित समूहों की कानूनी उपलब्धियों के रूप में विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता की राशियों का देश के सकल घरेलू उत्पाद में पूरा 2.4% जितना हिस्सा होता है।
Politische Minderheiten bremsen oft auch den nötigen Bau von Infrastruktur und die Entwicklung des Ausbildungssystems, indem sie Ressourcen für sich selbst abzweigen, die dann nicht mehr zum Straßenbau oder für die Bezahlung von Lehrern verwendet werden können. Immerhin 2,4% des indischen BIP werden für viele Arten von Subventionen ausgegeben, die alle von Interessengruppen gesetzlich durchgesetzt wurden.