संघर्ष को भड़काने में जाति और जातीय तनावों और भेदभाव की जो भूमिका रही थी, उसे देखते हुए सरकार ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार योजनाएं बनाईं, ये भारत की उस रोजगार योजना पर आधारित थीं जिसमें प्रति परिवार को 100 दिनों के काम की गारंटी दी जाती है। ये कार्यक्रम नेपाली सरकार और बाहरी दाताओं द्वारा समर्थित थे, और इनमें अधिक गरीब क्षेत्रों और गांवों (और, उनमें से भी, सबसे गरीब जातियों) पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
Die Regierung war sich der Rolle, die ethnische Spannungen und Diskriminierung beim Schüren des Konfliktes gespielt hatten, bewusst und entwarf Beschäftigungsprogramme speziell für den ländlichen Raum. Darin ging sie ähnlich vor wie das indische Beschäftigungsprogramm, das 100 Beschäftigungstage pro Haushalt garantierte.