वास्तव में, चीन के मन में यह बात नहीं थी। बहुत पहले 1993 में, हांगकांग पर चीन के मुख्य मध्यस्थ, लू पिंग ने समाचार पत्र पीपल्स डेली को बताया था कि "[सार्वभौमिक मताधिकार की विधि] रिकार्ड के लिए [चीन की संसद को] सूचित की जानी चाहिए, जबकि केन्द्र सरकार की सहमति आवश्यक नहीं है। हांगकांग भविष्य में अपने लोकतंत्र को कैसे विकसित करेगा यह पूरी तरह से हांगकांग की स्वायत्तता के क्षेत्र के भीतर है। केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी।" अगले वर्ष, चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की।
Tatsächlich hatte China das nicht im Sinn. Bereits im Jahr 1993 äußerte Lu Ping, Chinas Chefunterhändler bei den Verhandlungen über Hongkong, gegenüber der Zeitung People’s Daily: „Zur Dokumentationszwecken sollte [die Vorgehensweise hinsichtlich des allgemeinen Wahlrechts an Chinas Parlament] zwar gemeldet werden, aber die Zustimmung der Zentralregierung ist nicht erforderlich.