दिक्कत यह है कि ये आकांक्षाए��� समझौते में अपेक्षित प्रतिबद्धताओं के अनुरूप नहीं हैं। इसके बजाय, समझौते की उत्सर्जनों को स्वैच्छिक रूप से कम करने के प्रतिज्ञाओं की प्रणाली से वैश्विक उत्सर्जनों में 2030 तक वृद्धि होती रहेगी, जिसके फलस्वरूप 2100 तक वार्मिंग का स्तर 3-3.5º होने की संभावना है। यह नीति निर्माण में विसंगति के एक प्रमुख उदाहरण की तरह लगता है।
Das Problem ist, dass diese Aspirationen nicht durch die in dem Vertrag geforderten Zusagen abgedeckt werden. Stattdessen lässt das System freiwilliger Zusagen zur Schadensminderung einen Anstieg der globalen Emissionen bis 2030 zu, der voraussichtlich zu einer Erwärmung um 3-3,5 ºC bis 2100 führen wird.