इसी तरह, जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल ने यह चेतावनी दी है कि "ऐसे बुनियादी ढांचे के विकास और टिकाऊ उत्पादों को बदलना मुश्किल या बहुत महंगा हो सकता है जो समाजों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों की राहों में फंसा देते हैं।" और वास्तव में, जी-20 ने कुछ सामाजिक, पर्यावरणीय, या जलवायु संबंधी मानदंडों को मेगा परियोजनाओं की "इच्छा सूची" में शामिल किया है जिसे प्रत्येक सदस्य देश तुर्की में नवंबर में इसके शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत करेगा।
In ähnlicher Weise warnt der Weltklimarat, dass „Entwicklungen im Bereich der Infrastruktur und langlebige Produkte, die Gesellschaften auf klimagasintensive Emissionspfade festlegen, sich möglicherweise nur schwer oder unter sehr hohen Kosten ändern lassen“. Und tatsächlich haben die G20-Länder kaum gesellschaftliche, ökologische oder klimarelevante Kriterien in ihre „Wunschliste“ von Mammutprojekten einfließen lassen, die jedes Mitgliedsland auf dem G20-Gipfel in der Türkei im November vorlegen wird.