$100 बिलियन की इस राशि में से $60 बिलियन पश्चिमी देशों और जापान से प्राप्त होंगे, और $20 बिलियन से कुछ कम हाइड्रोकार्बन का निर्यात करने वाले देशों (विशेष रूप से रूस और सऊदी अरब) और उच्च विकास वाली एशियाई व्यवस्थाओं (चीन और कोरिया सहित) से प्राप्त होंगे। इस प्रकार, कीमत-और-छूट प्रणाली की शुरूआत होने से "सामान्य, लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं" के सिद्धांत के अनुरूप निधियों को देशों के बीच पुनः वितरित किया जा सकेगा।
Von diesen 100 Milliarden US-Dollar würden gut 60 Milliarden aus westlichen Ländern und Japan kommen und knapp 20 Milliarden US-Dollar aus Kohlenwasserstoff exportierenden Ländern (insbesondere Russland und Saudi-Arabien) und wachstumsstarken Volkswirtschaften in Asien (unter anderem China und Korea). Durch die Einführung eines Preis- und Rabattsystems würde somit eine Umverteilung der Mittel zwischen Ländern im Einklang mit dem Grundsatz „gemeinsamer, aber unterschiedlicher Verantwortlichkeiten und jeweiliger Fähigkeiten“ erfolgen.