सौभाग्य से, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं इस अंतराल पर नज़र रख रही हैं। 1999 और 2000 में, दो युवा तंज़ानियाई दर्जिनों को, जिनकी शादी तेरह से उन्नीस वर्ष की आयु में हो गई थी और उनके चार बच्चे होने के बाद वे बीस से उनतीस वर्ष की आयु में विधवा हो गई थीं, उनके जातीय समूह के विरासत के प्रथागत कानून के तहत उनको अपने घरों से बेदखल कर दिया गया था। उन प्रथागत कानूनों के तहत मृतक की संपत्ति में से उसके परिवार की महिला सदस्यों की तुलना में पुरुष रिश्तेदारों के दावे का हिस्सा अधिक होता ��ै, और आम तौर पर पत्नियों को पूरी तरह वंचित रखा जाता है और बेटियों को बहुत कम हिस्सा दिया जाता है। तंज़ानिया के इन दोनों मामलों में, स्थानीय अदालतों ने यह निर्णय दिया कि उस महिला की मेहनत से प्राप्त आय से खरीदी गई वस्तुओं सहित जिस संपत्ति को महिला ने अपने पति के साथ साझा किया था, वह उसके देवर के पास जानी चाहिए।
Dieses Gewohnheitsrecht räumt männlichen Verwandten größere Ansprüche auf den Besitz der verstorbenen Person ein, als weiblichen Familienmitgliedern. Ehefrauen sind vom Erbe typischerweise gänzlich ausgeschlossen und Töchter werden nur am Rande berücksichtigt.