वास्तव में, इस कार्य की सीमा मैकिन्सी ग्लोबल इन्स्टीट्यूट की एक नई रिपोर्ट, “गरीबी से सशक्तीकरण तक,” में परिलक्षित होती है जिसमें आठ मौलिक आवश्यकताओं: भोजन, ऊर्जा, आवास, पेय जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा को पूरा करने के लिए औसत नागरिक पर पड़ने वाली लागत का अनुमान लगाने के लिए “सशक्तीकरण रेखा” नामक एक नवोन्मेषी विश्लेषणात्मक ढाँचे का उपयोग किया गया है। इस मीट्रिक के अनुसार, वर्ष 2012 में 56% भारतीयों के पास “मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन नहीं थे।”
Tatsächlich offenbart sich das Ausmaß dieser Aufgabe in einem neuen Bericht des McKinsey Global Institute unter dem Titel „From Poverty to Empowerment”. Darin bedient man sich eines innovativen Bewertungsmaßstabs, der „Empowerment-Grenze“, um jene Kosten für den Durchschnittsbürger abzuschätzen, die er für die Befriedigung von acht Grundbedürfnissen zu tragen hat: für Lebensmittel, Energie, Wohnen, Trinkwasser, Abwasserentsorgung, Gesundheitsversorgung, Bildung und soziale Sicherheit.