दोनों समाधानों में ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सरकारी धन निधियों को शायद उन्हें केवल गैर-वोटिंग शेयर देकर, दलगत राजनीति से रक्षित करना होगा। यह देखते हुए कि मूल सफलता और इसके द्वारा पैदा किए गए धन के बीच की कड़ी स्थापित करना मुश्किल हो सकता है, सार्वजनिक रूप से वित्त-पोषित शोध के लाभार्थियों पर करों में बढ़ोतरी करना चुनौतीपूर्ण होगा। इसमें वैश्विक पूँजी गतिशीलता और कर परिहार की जटिलता भी है, जिस पर G-20 ने अभी कार्रवाई करना शुरू ही किया है।
Eine andere Lösung bestünde in der Reform der Steuergesetzgebung für den Fall, dass eine Einzelperson oder Firma von öffentlich finanzierter Forschung profitiert. Beide Lösungen haben ihre Tücken.