इसकी बजाए कमीशन की रिपोर्ट में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए अलग तरीका सुझाया गया है. इसमें इसे अपराध-न्याय मुद्दे के रूप में नहीं बल्कि जन-स्वास्थ्य समस्या के तौर पर देखा गया है. इसका अर्थ है कि नशीली दवाओं की लत के उपचार की सुविधाओं व कार्यक्रमों के लगभग पूर्ण अभाव को दूर किया जाए और दवाओं के दुरुपयोग के नियंत्रण व निगरानी के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की नियुक्ति की जाए.
Stattdessen fordert man im Bericht der Kommission einen neuen Ansatz hinsichtlich des Drogenmissbrauchs, im Rahmen dessen die Drogensucht nicht als strafrechtliche Frage, sondern vielmehr als ein Problem der öffentlichen Gesundheit betrachtet wird. Das heißt, man muss sich des Problems der kaum vorhandenen Einrichtungen und Programme zur Behandlung von Abhängigen ebenso annehmen wie dem Mangel an qualifiziertem Personal zur Bewältigung und Überwachung des Drogenmissbrauchs.