संयुक्त राष्ट्र के फैसले ने दुनिया भर में महिलाओं की इस उम्मीद को बढ़ा दिया है कि उनके देश उन अन्यायों को दूर करने के लिए मजबूर हो जाएंगे जो किसी प्रथागत कानून में पाए जाएं और जहां पूर्वाग्रह प्रगतिशील कानून के क्रियान्वयन में बाधक बनता है। दक्षिण अफ्रीका और केन्या में कानून निर्माता इस मुद्दे से जूझ रहे हैं। तंज़ानिया और इसी तरह की परिस्थितियों वाले देशों को सुनियोजित भेदभाव को समाप्त करके महिलाओं के अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी चाहिए। जब वे ऐसा करेंगे, तो दो विधवाओं की कहानी न सिर्फ उनके लिए बल्कि हर जगह की महिलाओं और समुदायों के लिए, सशक्तीकरण के मुद्दे पर समाप्त होगी।
Die Gesetzgeber in Südafrika und Kenia haben sich mit der Thematik auseinandergesetzt. Tansania und Länder in ähnlichen Situationen müssen ihr Bekenntnis zu Frauenrechten durch die Beseitigung systematischer Diskriminierung unter Beweis stellen.