भारतीय खाद्य निगम की स्थापना1964 में मुख्य रूप से इसलिए की गई थी कि मूल्य समर्थन प्रणालियाँ लागू की जाएँ, राष्ट्रव्यापी वितरण की सुविधा उपलब्ध की जाए, और गेहूँ और चावल जैसे खाद्य पदार्थों के बफर स्टॉक बनाए रखे जाएँ। लेकिन कुप्रबंधन, खराब निरीक्षण, और बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार का अर्थ है कि भारतीय खाद्य निगम, जो सकल घरेलू उत्पाद का 1% हड़प जाता है, अब इस समस्या का एक हिस्सा है। पूर्व खाद्य मंत्री के.वी. थॉमस ने इसे एक ऐसा "सफेद हाथी" कहा था जिसकी "ऊपर से नीचे तक" मरम्मत किए जाने की जरूरत है। लेकिन इसके बजाय सरकार ने खाद्य में कमियों को उत्पादन में वृद्धि करके समाप्त करने की कोशिश की है, इस बात पर विचार किए बिना कि लगभग आधे खाद्य उत्पाद नष्ट हो जाएँगे।
Die FCI wurde 1964 in erster Linie dafür gegründet, Preisunterstützungssysteme einzuführen, die landesweite Verteilung zu fördern und für Grundnahrungsmittel wie Weizen oder Reis Vorräte anzulegen. Aber Missmanagement, mangelnder Überblick und allgegenwärtige Korruption hat dazu geführt, dass die FCI, die etwa 1% des BIP verschlingt, heute Teil des Problems ist.