औद्योगीकृत देशों के लिए, क्योटो प्रोटोकॉल जैसे समझौतों के तहत अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कार्बन क्रेडिट एक आसान तरीका सिद्ध हुए हैं। यदि आरईडीडी क्रेडिट पेरिस में अनुमोदित होते हैं, तो देशों और कंपनियों द्वारा इक्वाडोर या अन्य स्थानों के खेतिहर किसानों को उन पेड़ों की रक्षा करने के लिए भुगतान किया जा सकता है जिनके बारे में आरईडीडी+ जैसे कार्यक्रमों द्वारा दावा किया जाता है कि अन्यथा वे काट दिए गए होते - और इस प्रकार वे अपने यहाँ उत्सर्जनों में कटौती करने के लिए कठिन संरचनात्मक परिवर्तन करने की जरूरत से बच जाते हैं। इन लेन-देनों पर लागू नियमों के तहत, यह तथ्य कोई मायने नहीं रखता है कि वास्तव में उत्सर्जनों में कोई कटौती नहीं की गई है; महत्वपूर्ण बात तो यह है कि प्रदूषण फैलाने के लिए बिक्रीयोग्य अनुमति प्राप्त कर ली गई है।
Werden die REDD+-Gutschriften in Paris abgesegnet, könnten Länder und Unternehmen die Kleinbauern in Ecuador oder anderswo dafür bezahlen, Bäume zu schützen, die nach Aussage von Programmen wie REDD+ sonst gefällt worden wären – und damit die Notwendigkeit schwieriger struktureller Veränderungen zur Senkung der Emissionen im eigenen Lande vermeiden. Dass sich die Emissionen in Wahrheit gar nicht vermindern, spielt im Rahmen der diesen Transaktionen zugrundeliegenden Regeln keine Rolle; wichtig ist, dass man die handelbare Erlaubnis zur Verschmutzung bekommen hat.