इसी तरह, नगरों द्वारा यूनिट के आकार की अपेक्षाओं जैसे भूमि के उपयोग संबंधी प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है, ताकि उच्च-घनत्व वाली, और इस प्रकार अधिक मूल्यवान, परियोजनाओं के लिए अनुमति दी जा सके। अचल संपत्ति के डेवलपरों को अधिक मूल्य प्रदान करने की एवज में, नगर निगम के अधिकारियों द्वारा यह शर्त लगाई जा सकती है कि भूमि के एक अंश या एक निश्चित संख्या में इकाइयों को किफायती आवास के लिए निर्धारित किया जाए। इस तरह की क्रॉस-सब्सिडी से विभिन्न आय वर्गों के लिए आवास की आपूर्ति में वृद्धि होगी और इससे जनता पर कोई सीधी लागत भी नहीं आएगी।
Außerdem können die Städte Einschränkungen der Landnutzung verhindern, indem sie beispielsweise die Bestimmungen für erlaubte Grundstücksgrößen lockern, um höher verdichtete und damit wertvollere Projekte zu ermöglichen. Im Gegenzug für die Bereitstellung höherer Werte für Immobilienentwickler könnten die Kommunalbehörden verlangen, dass ein Teil des Landes oder eine gewisse Anzahl von Wohneinheiten für erschwingliches Wohnen bereitgestellt wird.