इस पर कोई विवाद नहीं है कि विकास समावेशी और न्यायोचित होना चाहिए। कूटनीतिक प्रस्तावों में जो चीज़ नदारद है, वह है सरकारों और विकास साझेदारों को मानव अधिकारों जैसे उदात्त आदर्शों - ख़ास तौर से स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच के अधिकार - को व्यावहारिक समाधानों का रूप देने के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए मजबूत बुनियादी ढाँचा होना।
Niemand bestreitet, dass Entwicklung alle einbeziehen und gerecht sein muss. Was im diplomatischen Diskurs fehlt, ist ein starker Rahmen, in dem Regierungen und Entwicklungspartner für die Übersetzung hehrer Ideale wie Menschenrechte – insbesondere das Recht auf Zugang zu grundlegenden Gesundheits- und Sozialdiensten – in praktische Lösungen verantwortlich gemacht werden können.