15 मार्च को, संयुक्त राष्ट्र समिति ने घोषित किया कि तंज़ानिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का उल्लंघन किया है। समिति ने फैसला सुनाया कि "महिलाओं के लिए संपत्ति का स्वामित्व हासिल करने, उसका प्रबंध करने, उपयोग करने, और निपटान करने का अधिकार उनकी वित्तीय स्वतंत्रता के लिए केंद्रीय है और यह उनकी आजीविका कमाने और खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए पर्याप्त आवास और पोषण प्रदान करने की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।"
Dies ermöglichte es den zwei Frauen, ihre Klage vor jenen Ausschuss zu bringen, der die Vertragstreue der Staaten hinsichtlich der Umsetzung des Übereinkommens überwacht.