इन स्थितियों में, राज्यों के जल मंत्रालयों के पास भूजल सिंचाई को स्थायी बनाने के लिए बहुत कम विकल्प बचते हैं। बिजली की सहायता राशि में निरंतर बढ़ोतरी के साथ, जो ऊर्जा क्षेत्र को निचोड़ रही है, ज़्यादा-पम्पिंग को काबू में करने के लिए प्रभावी नीतियाँ बनाना मुश्किल है।
Unter diesen Bedingungen haben die Wasserministerien wenig Möglichkeiten, die Grundwasserbewässerung nachhaltig zu gestalten. Angesichts der hemmungslosen Ausweitung der Elektrizitätssubventionen, die den Energiesektor erdrosseln, ist es schwierig, effektive Maßnahmen gegen Überpumpung zu finden.