विकसित देशों की तरह, उभरते और विकासशील देश अपनी कुछ दवाएँ - अगर सभी नहीं तो - आयात करते हैं, जिनकी लागत मुख्य रूप से मरीजों द्वारा स्वयं वहन की जाती है क्योंकि इन देशों में स्वास्थ्य बीमा का अभाव है। उदाहरण के लिए, भारतीय अपने स्वास्थ्य देखभाल के व्ययों का 70% भुगतान अपनी जेब से करते हैं। कुछ क्षेत्रों में शुल्कों और अन्य करों के कारण दवाओं की लागतों में दो तिहाई जितनी अधिक की वृद्धि हो जाती है जिससे सर्वाधिक बुनियादी जेनेरिक दवाएँ भी सबसे गरीब लोगों के लिए उनकी सामर्थ्य से बाहर हो जाती हैं। दिल्ली के दवा बाजार पर एक शोध रिपोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला है कि ऐसी लेवी अनिवार्य रूप से "बीमार पर कर" के रूप में होती हैं जिन्हें सरकार आसानी से हटा सकती है।
Wenn Arzneimittel wie in manchen Gegenden durch Zölle und andere Abgaben um ganze zwei Drittel verteuert werden, können sich die ärmsten Einwohner noch nicht einmal mehr die grundlegendsten generischen Medikamente leisten. Wie ein Forschungsbericht über den Arzneimittelmarkt von Delhi folgerte, entsprechen solche Abgaben einer „Steuer für die Kranken“, die von der Regierung leicht abgeschafft werden könnte.