भारत के लिए, समस्या 1970 के बाद के दशक में शुरू हुई, जब प्रमुख दाताओं ने सरकार को, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ़्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया। शुरू में सहायता राशि प्रबंध के योग्य थी, और इससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के उनके लक्ष्य हासिल किए गए।
In Indien begann das Problem in den 1970ern, als große Geldgeber die Regierung ermutigten, Bauern kostenlos Elektrizität für die Bewässerung zur Verfügung zu stellen. Zunächst waren die Subventionen überschaubar und erreichten ihr Ziel, in Bundesstaaten wie Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat und Maharashtra die Nahrungsmittelproduktion anzukurbeln.