यदि खाद्य उत्पादन के 35-40% को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है तो भारत के पास भारत के भावी 1.7 बिलियन लोगों को पर्याप्त पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त कृषि योग्य भूमि, सिंचाई, या ऊर्जा नहीं होगी। इसलिए नई मोदी सरकार को भारत के खाद्य संकट को हल करने के लिए वैकल्पिक उपायों पर विचार करना चाहिए।
Wenn weiterhin 35-40% der Nahrungsmittelproduktion verrottet, wird Indien nicht genug Land, Bewässerungsmöglichkeiten und Energie zur Verfügung haben, um seine zukünftig 1,7 Milliarden Menschen mit genügend Nährstoffen zu versorgen. Die neue Modi-Regierung sollte daher zur Lösung der indischen Nahrungsmittelkrise andere Wege beschreiten.