अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, कोयले के लिए कर-पश्चात सब्सिडियों की राशि (पर्यावरणीय क्षति सहित) इस वर्ष वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 3.9% तक पहुँच गई। अनुमान है कि जी-20 की सरकारें नए जीवाश्म ईंधनों के लिए अन्वेषणों की सब्सिडियों पर प्रति वर्ष $88 बिलियन खर्च करेंगी। और प्राकृतिक संसाधन सुरक्षा परिषद, ऑयल चेंज इंटरनेशनल, और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की एक हाल ही की रिपोर्ट से पता चला है कि 2007 से 2014 तक, सरकारों ने कोयला परियोजनाओं में $73 बिलियन – या प्रतिवर्ष $9 बिलियन से अधिक का सार्वजनिक धन लगाया। इनमें जापान ($20 बिलियन), चीन (लगभग $15 बिलियन), दक्षिण कोरिया ($7 बिलियन), और जर्मनी ($6.8 बिलियन) अग्रणी थे।
Und ein aktueller Bericht des Natural Resources Defense Council, der Oil Change International und des World Wide Fund for Nature hat offenbart, dass Regierungen in den Jahren 2007 bis 2014 über 73 Milliarden Dollar – oder 9 Milliarden Dollar jährlich – an öffentlichen Geldern in Kohleprojekte gesteckt haben. Allen voran Japan (20 Milliarden Dollar), China (rund 15 Millionen Dollar), Südkorea (7 Milliarden Dollar) und Deutschland (6,8 Milliarden Dollar).